राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 40751 मामले हुए निस्तारित

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जौनपुर 14 दिसम्बर, 2024 प्रशासनिक न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता एवं मार्गनिर्देशन तथा नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रणजीत कुमार तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर प्रशांत कुमार सिंह, की देखरेख में जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में 14 दिसम्बर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश जौनपुर द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया तथा उनके द्वारा अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु सर्व सम्बन्धित को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती रीता कौशिक, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण तथा समस्त सिविल व फौजदारी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। ​ राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 3360 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्रीलिटिगेशन वाद कुल 36482 अर्थात कुल 40751 मामलें निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू0 205541051 रुपये की गई। ​पारिवारिक न्यायालयो द्वारा 189 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें पीड़ि़ता को मु0 17838500 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी।

​इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 द्वारा क्षतिपूर्ति के 70 मुकदमें लगाये गये जिनमें से 62 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल रू0 39716000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी। ​न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ जौनपुर द्वारा विद्युत वसूली के 309 वादें का निस्तारण करते हुए में समझौता कराया गया एवं विद्युत के 309 वादों का निस्तारण कराया गया। ​ विभिन्न न्यायालयों द्वारा 3360 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया जिनमें रू0 297200 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

एन0 आई0 एक्ट के 9 मामलों का निस्तारण कराते हुए 922000 समझौता राशि दिलाया गया तथा अन्य प्रकार के 250 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें समझौता राशि रू0 241980 दिलाया गया। ​सिविल न्यायालयों द्वारा कुल 99 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु0 8858469रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। ​प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवाद के 10 मामलों का निस्तारण किया गया तथा राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1869 वादों, राजस्व के 415 वाद एवं अन्य प्रकार के 32783 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 37 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 6 मामलों का निस्तारण किया गया।

​बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बी0एस0एन0एल0 आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 1362 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा जिसमें मु0 136880413 रुपये का समझौता किया गया। ​इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 40751 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल रू0 205541051 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।

 

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