महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान कराने हेतु विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जौनपुर 21 दिसम्बर, 2024 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रशांत कुमार सिंह ने अवगत कराया है क उ प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से विधिक सेवा दिवस के अवसर पर व अनिल कुमार वर्मा-प्रथम,जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के निर्देशन में ‘‘विधान से समाधान’’ विषय पर प्रशांत कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर की देख-रेख में 21 दिसम्बर, 2024 को ‘‘विकास खण्ड करंजाकला, जौनपुर’’ में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान कराने हेतु विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर को सम्बोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर प्रशान्त कुमार द्वारा बताया गया कि POSH अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिये बनाया गया एक कानून है।

अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।यौन उत्पीड़न को अनुचित यौन व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपमानजनक, शर्मनाक या धमकी भरा है। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न दुनिया भर में एक व्यापक समस्या है चाहे एक विकसित, विकासशील या अविकसित देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दुनिया भर में स्थानिक है। यह एक वैश्विक मुद्दा है जो पुरूषों और महिलाओं दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। खासकर महिलाओं में यह आम होता जा रहा है। यही कारण है कि उन्हें कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, पीछा करना, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और उनमें से सबसे भयानक अपराध, बलात्कार जैसे अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। इन प्रकरणों से सम्बन्धित महिलाओं को प्राप्त अधिकार व प्राप्त संरक्षण के संबंध में उनको अवगत कराया गया।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जौनपुर सुरेन्द्र कुमार यादव, द्वारा बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का हनन और उसके जीवन के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने और किसी भी पेशे को निभाने का अधिकार है किसी भी व्यवसाय, व्यापार पर जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है। कारखाना एक्ट कानूनों के तहत प्राप्त संरक्षण और अधिकतम कार्यावधि की अवधि, मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने की व्यवस्था व कार्य स्थल पर शिशुओं को संरक्षित रखने की व्यवस्था व बच्चों को फिडींग करने का अधिकार आदि से अवगत कराया गया। साथ में कार्यस्थल पर यदि उनके साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न या अन्य किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो उनके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्थाओं के द्वारा उनको क्या संरक्षण व अधिकार प्रदान किये गये है उनसे अवगत कराते हुए संबंधित विधियों से अवगत कराया गया।

पैनल लॉयर देवेन्द्र कुमार यादव, द्वारा बताया गया कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम के किसी भी बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक अर्थात 15 से 18 तक के किसी भी किशोर को तब तक काम पर नहीं लगाया जा सकता, जब तक डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। कुछ खतरनाक व्यवसायों में बालकों और महिलाओं को लगाना मना है। कारखाना अधिनियम में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश की सुविधा का भी वर्णन किया गया है। साथ ही उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की समस्त योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया।

रिसोर्स पर्सन शकुन्तला शुक्ला एवं सविता सिंह यादव द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत विवाहित महिला का अपनी निजी संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार बेच या उपहार में दे सकती है। हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में वह अपने पति तथा उसके परिवार से रहने के लिए जगह, किसी तरह की मदद तथा अन्य खर्चे के लिए पैसे मिलने की हकदार होती है। पति और अपने बच्चों के बीच अपनी संपत्ति को बंटाने के मामले में, उसे भी दूसरों के बराबर हिस्सा मिलता है और पति की मृत्यु के मामलें में, वह अपने अपने बच्चों तथा उसकी मां के बीच विभाजित पति की संपत्ति में बराबर के हिस्से की हकदार होती है। अविवाहित महिला को भी पिता की सम्पत्ति में अधिकार है।
कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकरी रामकृष्ण यादव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर समूह सखी अनीता देवी, सरिता, रीनू देवी, आभारानी, अजीविका सखी, आरती, रूकमणी प्रजापति, नीलू, अंजू व अन्य ग्रामीण नागरिक उपस्थित रहें।